ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਔਡ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਲਾਜ (OOAT) ਲੈ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 767 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 530 (ਲਗਭਗ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕੈਦੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਓਏਟੀ (OOAT) ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (SOP) ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੂੰ 'ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ' (ਅਦਾਲਤੀ ਮਦਦਗਾਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
